प्रयागराज, चार नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि किसी आपराधिक मामले में आरोपी व्यक्ति को विदेश यात्रा के लिए सक्षम अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) या अनुमति मिलती है, और आदेश में पासपोर्ट की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो पासपोर्ट अधिकारी केवल एक वर्ष के लिए वैध पासपोर्ट जारी कर सकते हैं।


न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह निर्णय पीलीभीत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एनओसी के आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए पुन: पासपोर्ट जारी करने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज करते हुए दिया।


पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘जहां सक्षम अदालत के आदेश में पासपोर्ट की अवधि का कोई उल्लेख न हो, वहां एक बार में केवल एक वर्ष के लिए पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। बाद में, आवेदक अदालत के आदेश के अनुरूप पासपोर्ट की अवधि को नवीनीकरण के जरिए बढ़वा सकता है, बशर्ते कि अदालत द्वारा मंजूर की गई अवधि में उसने विदेश यात्रा न की हो और अदालत का आदेश रद्द या संशोधित न किया गया हो।’’


इस मामले में, याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट जारी कराने के लिए पीलीभीत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दी थी, जिस पर 10 अक्टूबर 2024 को अदालत ने उसे एनओसी प्रदान की। इसके बाद उसने बरेली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन किया, जिसने 20 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2026 तक केवल एक वर्ष के लिए पासपोर्ट जारी किया।


बाद में, याचिकाकर्ता ने पूरे 10 वर्ष की अवधि के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण का अनुरोध किया और दलील दी कि एक बार सक्षम अदालत द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत निर्धारित सामान्य अवधि (10 वर्ष) लागू होनी चाहिए।


हालांकि, पासपोर्ट अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि अदालत के आदेश में अवधि स्पष्ट नहीं होने के कारण, विदेश मंत्रालय की 25 अगस्त 1993 की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट की वैधता केवल एक वर्ष तक सीमित की जाती है।


भाषा सं राजेंद्र