नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) दिल्ली की जिला अदालतों के विभिन्न अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने एक वकील को हत्या के एक मामले में कथित तौर पर फंसाए जाने के खिलाफ छह नवंबर को सभी जिला अदालतों में काम से विरत रहने का फैसला किया है।


समिति की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की ‘गैरकानूनी’ कार्रवाई पर चर्चा के लिए आयोजित एक बैठक के बाद लिया गया।


गुरुग्राम के विशेष कार्य बल ने ‘‘वकील विक्रम सिंह को केवल इसलिए फंसाया, क्योंकि वह एक हत्या के मामले में सह-अभियुक्त का प्रतिनिधित्व’’ कर रहे थे।


अध्यक्ष वी. के. सिंह और महासचिव अनिल कुमार बसोया द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र में कहा गया है, ‘‘समन्वय समिति इस घटना को कानूनी पेशे की स्वतंत्रता पर एक सीधा और जानबूझकर किया गया हमला और वकीलों को बिना किसी डर के अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने से डराने और चुप कराने का प्रयास मानती है।’’


पत्र में कहा गया है कि अधिवक्ता सिंह की गिरफ्तारी ने न केवल कानून के शासन को कमजोर किया है, बल्कि व्यापक रूप से विधिक बिरादरी के विश्वास को भी हिला दिया है।


समिति ने उनके खिलाफ ‘‘झूठे आरोप और सभी परिणामी कार्यवाहियों’’ को तत्काल और बिना शर्त वापस लेने की भी मांग की है।


पत्र के अनुसार, समिति ने सर्वसम्मति से छह नवंबर को ‘‘पूर्ण हड़ताल’’ करने का संकल्प लिया है।


भाषा सुरेश