नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) डिफेंस कॉलोनी में लोधी-काल के एक स्मारक शेख अली की गुमटी की रौनक फिर से लौटने वाली है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सदियों पुराने इस स्मारक को संवारने का काम शुरू कर दिया है।


यह पहल उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश के बाद हो रही है जिसमें इस जगह को कानून के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।


दक्षिणी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में 700 साल पुराने इस स्मारक को स्थानीय ‘रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन’ (आरडब्ल्यूए) ने छह दशकों से ज़्यादा समय तक अवैध रूप से कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया। उच्चतम न्यायालय ने एसोसिएशन द्वारा उस स्थान पर किए गए अतिक्रमणों का पूर्व में संज्ञान लिया था।


एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 69.99 लाख रुपये है। इसमें दो महीने का विकास कार्य और उसके बाद दो साल का रख-रखाव कार्य शामिल है। रख-रखाव कार्यों में कुछ खास तरह की प्रजातियों के पौधों को लगाना, जैविक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना और पानी देना, छंटाई करना, खरपतवार हटाना और सूख गए पौधों को हटाने जैसे कार्य सुनिश्चित करना शामिल है।


आदेश में कहा गया कि संरक्षण के काम में स्मारक परिसर की खूबसूरती बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा। बागवानी टीम खाद के तौर पर सूखा गोबर भी डालेगी और पौधों को कीड़ों और संक्रमण से बचाने के लिए कीटनाशक और फफूंदनाशक का छिड़काव करेगी।


अदालत ने आरडब्ल्यूए को वह जगह खाली करने और दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के पास मुआवज़े के तौर पर 40 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया, तथा अधिकारियों को स्मारक परिसर के अंदर से गैर-कानूनी ढांचे को हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही रख-रखाव कार्यों और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक ‘कोर्ट कमिश्नर’ नियुक्त किया गया।


भाषा आशीष