नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम को गाजीपुर बूचड़खाने में अपशिष्ट उपचार संयंत्र का निर्माण 31 दिसंबर तक पूरा करने और उसका संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


अपशिष्ट उपचार संयंत्र बूचड़खानों में पशुओं के अपचित अपशिष्ट और गोबर को जैव-उर्वरक या कम्पोस्ट में परिवर्तित करता है।


एनजीटी उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें बूचड़खाने में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन, जिसमें अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है, के संबंध में मई और जुलाई 2022 के अपने आदेशों को लागू करने का अनुरोध किया गया था।


एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने 30 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा, ‘‘हम दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए इस अमल संबंधी आवेदन का निपटारा करते हैं कि अपशिष्ट उपचार/ गोबर सुखाने वाले संयंत्र की स्थापना का कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाए और संयंत्र 31 दिसंबर, 2025 तक चालू हो जाए।’’


न्यायाधिकरण ने एमसीडी को 15 जनवरी, 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।


सुनवाई के दौरान, एमसीडी ने अदालत को सूचित किया कि यह कार्य मेसर्स फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया है और संयंत्र का निर्माण कार्य जारी है।


इसके अतिरिक्त, न्यायाधिकरण ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को अनुपालन की पुष्टि करने और 31 जनवरी, 2026 तक अधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।


भाषा संतोष