मुंबई, चार नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ योजना के लाभार्थियों से 18 नवंबर तक ‘ई-केवाईसी’ पूरा करने को कहा है।


राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि अक्टूबर का मानदेय बुधवार से वितरित किया जाएगा और यह राशि सभी पात्र महिला लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी।


पिछले साल जुलाई में शुरू की गई राज्य सरकार की प्रमुख योजना के तहत 21-65 आयु वर्ग की उन महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।


सरकार ने सितंबर में इस योजना के लिए ‘ई-केवाईसी’ अनिवार्य कर दिया था, जिससे लाभार्थियों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय मिल गया था और इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव भी जारी किया गया था।


तटकरे ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण पहल के रूप में शुरू की गई इस योजना को राज्य में महिलाओं से व्यापक समर्थन और विश्वास मिल रहा है।


उन्होंने कहा कि योजना को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए पिछले महीने से आधिकारिक पोर्टल पर ‘ई-केवाईसी’ सुविधा उपलब्ध है और सभी लाभार्थियों को 18 नवंबर तक ‘ई-केवाईसी’ प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है।


‘ई-केवाईसी’ प्रक्रिया के तहत पहचान की पुष्टि के साथ ही निजी जानकारी डिजिटल रूप में ली जाती है।


मंत्री ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत करते हुए कहा, “सरकार ने पुरुषों के 12,000 बैंक खातों में मासिक 1,500 रुपये की राशि देना बंद कर दिया है, जबकि पिछले साल अपात्र महिला लाभार्थियों, जो सरकारी कर्मचारी थीं और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत आती थीं, को दी गई राशि वसूल कर ली गई है।”


उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस योजना के तहत 2.3 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं और अक्टूबर माह की मासिक किस्त बुधवार से वितरित की जाएगी।


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