नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कानूनी तौर पर कार्य करने वाले बैंकों को उनके निर्णयों की आर्थिक उपयोगिता के संबंध में न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता है और बैंकों पर वित्तीय अनियमितता के सहज आरोपों पर न्यायालयों को तब तक विचार नहीं करना चाहिए, जब तक कि ठोस सामग्री प्रस्तुत न की जाए।


उच्च न्यायालय ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अदालत का दायित्व है कि किसी भी जांच प्रक्रिया शुरू करने से पहले बैंकों तथा उनसे जुड़ी या शामिल संस्थाओं को बुलाकर तथ्यों की जानकारी ले और आरोपों पर उनका पक्ष जाने।


न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति अजय दिगपाल की एक पीठ ने कहा, “बैंकों पर वित्तीय अनियमितता के आसान या बिना ठोस आधार वाले आरोप अदालतों में स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। ईमानदारी से काम करने वाले बैंकों को उनके निर्णयों की आर्थिक उपयोगिता को लेकर न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता — सिवाय उन मामलों के, जहां अदालत के समक्ष ऐसे ठोस सबूत पेश किए जाएं जो उस दिशा में संकेत करते हों।”


पीठ ने एनजीओ ‘इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचडॉग’ द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एशियन होटल्स (नॉर्थ) प्राइवेट लिमिटेड और दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों - पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) के बीच एकमुश्त निपटान (ओटीएस) सौदों में हयात रीजेंसी होटल के कथित कम मूल्यांकन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से जांच का अनुरोध किया गया था।


उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में नोटिस जारी करने का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि यह महज अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जो अनुमानों, अटकलों और मान्यताओं पर आधारित है।


याचिका में आरोप लगाया गया कि ओटीएस को क्रियान्वित करते समय होटल का मूल्यांकन अनुचित रूप से कम कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।


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