नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) देश के उच्च न्यायालयों में 18 जुलाई, 2025 की स्थिति के अनुसार न्यायाधीशों के कुल 371 पद रिक्त हैं।


विधि और न्याय राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा को बृहस्पतिवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।


मेघवाल ने बताया कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1,122 है, जिनमें से 751 न्यायाधीश वर्तमान में कार्यरत हैं, जबकि 371 पद रिक्त पड़े हैं।


उन्होंने बताया कि इन रिक्तियों में से 178 पदों के लिए नियुक्ति प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम के बीच विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं। वहीं 193 पदों के लिए अभी तक संबंधित उच्च न्यायालयों की कॉलेजियम से अनुशंसाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।


मंत्री ने कहा कि सरकार समय-समय पर न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने के लिए उचित कदम उठाती रही है ताकि न्यायिक कार्य में तेजी लाई जा सके।


भाषा मनीषा