नयी दिल्ली, 24 जुलाई (भाषा) भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की कार्यकारी परिषद ने बृहस्पतिवार को एक लंबे विवाद को खत्म करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रघुराम अय्यर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी और डोपिंग से निपटने के लिए एक पैनल का गठन किया।


अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद (आईओसी) ने 2036 ओलंपिक की दावेदारी के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान डोपिंग में देश के खराब रिकॉर्ड पर चिंता जताई थी, इसलिए इससे निपटना काफी अहम है।


कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने जनवरी 2024 में अध्यक्ष पीटी उषा द्वारा की गई अय्यर की नियुक्ति को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था जिसका मुख्य कारण उनका 20 लाख रुपये प्रति माह का वेतन और अन्य भत्ते थे।


हालांकि खेल मंत्री मनसुख मांडविया के हस्तक्षेप के बाद इस संबंध में मतभेद सुलझ गए जिससे अय्यर की औपचारिक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया।


उषा ने आईओए मुख्यालय में अय्यर के साथ प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘सब कुछ सुलझ गया है इसलिए सीईओ (अय्यर) मेरे साथ बैठे हैं। वरना वह मेरे साथ यहां नहीं बैठे होते। ’’


उन्होंने कहा, ‘‘अब आगे भी सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। वैसे भी आईओए के कामकाज में कोई रुकावट नहीं आई। हमने पेरिस ओलंपिक और एशियाई खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमने दो राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन किया। ’’


आईओए के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने बताया कि बृहस्पतिवार को हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में अय्यर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई।


उन्होंने कहा, ‘‘कुछ मतभेद थे। हम यह नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं था। पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था। लेकिन लोकतंत्र में जब दो लोग होते हैं तो दो राय होती हैं और हमेशा मतभेद होते हैं। कोई भी सदन, कोई भी संगठन पूरी तरह से त्रुटिरहित नहीं हो सकता। ’’


उन्होंने कहा, ‘‘बल्कि हमें खुशी है कि आईओए एक ऐसा सदन है जहां अलग अलग राय हैं। लेकिन अभी, हम आगे देखना चाहते हैं और राष्ट्रहित में आगे देखना चाहते हैं। ’’


अय्यर ने कहा, ‘‘हम सब यहां हैं और मैं भी यहीं हूंतोइसका मतलब है कि सब कुछ सुलझ गया है। ’’


हालांकि पता चला है कि अय्यर के वेतन पैकेज पर बातचीत होने की संभावना है।


एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘उन्हें बहुत कम या बहुत ज्यादा वेतन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। एनएसएफ में सीईओ स्तर के अधिकारियों की तुलना में भारतीय मानकों के हिसाब से उनका वेतन थोड़ा ज्यादा है। ’’


कोषाध्यक्ष सहदेव यादव ने दिसंबर 2022 में पदाधिकारियों के चुनाव के तुरंत बाद आईओए के कामकाज को प्रभावित करने वाले विवाद को कम करने की कोशिश की।


उन्होंने कहा, ‘‘थोड़ा विवाद था, छोटे-मोटे मतभेद थे, लेकिन यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। और हमने इसे सुलझा लिया है। अब कोई समस्या नहीं है, हम सब एक साथ हैं। हम एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 ओलंपिक तथा 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की अपनी दावेदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ’’


भूपिंदर सिंह बाजवा, राजलक्ष्मी देव और एमसी मैरीकॉम को छोड़कर कार्यकारी परिषद के अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।


वहीं सात सदस्यीय डोपिंग रोधी पैनल की अगुआई पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोहित राजपाल करेंगे और इसमें अपर्णा पोपट तथा खेल चिकित्सा विशेषज्ञ पीएसएम चंद्रन सहित अन्य लोग शामिल होंगे।


अय्यर आईओए कार्यकारी परिषद सदस्यों और उषा द्वारा संयुक्त रूप से कराई गई प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मौजूद थे, उन्होंने कहा, ‘‘आईओए (प्रतिनिधिमंडल) के लुसाने दौरे के दौरान आईओसी ने भारत में डोपिंग के बढ़ते मामलों का जिक्र किया था। ’’


पिछले महीने लुसाने गए आईओए प्रतिनिधिमंडल में खेल सचिव हरि रंजन राव, उषा और गुजरात के खेल मंत्री हर्ष सांघवी समेत अन्य लोग शामिल थे। भारत अहमदाबाद में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश कर रहा है।


भारत पिछले महीने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के 2023 के जांच आंकड़ों में उन देशों में शीर्ष पर रहा था जिन्होंने 5,000 या उससे ज्यादा नमूनों की जांच कराई थी जबकि इसमें प्रतिबंधित पदार्थों का प्रतिशत 3.8 दर्ज किया गया था।


काफी समय तक विरोध के बाद आईओए ने बुधवार को संसद में पेश किए गए नए खेल विधेयक का आखिरकार स्वागत किया।


उषा ने कहा, ‘‘आईओसी दो-तीन मुद्दों को लेकर चिंतित था। लेकिन मंत्रालय ने विश्व संस्था और अन्य अंतरराष्ट्रीय महासंघों से परामर्श किया जिसके बाद विधेयक को मंजूरी दे दी गई। ’’


विधेयक के अधिनियम बनने के बाद एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना होगी जो राष्ट्रीय महासंघों को मान्यता देने और उनके वित्तपोषण को विनियमित करने के लिए अधिकृत होगा।


चौबे ने कहा, ‘‘नए राष्ट्रीय खेल विधेयक को खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के रूप में नहीं बल्कि आईओए और एनएसएफ (राष्ट्रीय खेल महासंघों) सहित हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय के रूप में देखा जाना चाहिए। ’’


चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘नए विधेयक में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब भी किसी प्रावधान में अंतरराष्ट्रीय महासंघों के नियमों के साथ टकराव होगा तो अंतरराष्ट्रीय महासंघों के नियम ही मान्य होंगे। ’’


भाषा नमिता