(सिद्धांत मिश्रा)


नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) दिल्ली प्रशासन ने इस वर्ष के पहले पांच महीनों में यहां 1,034.37 किलोमीटर सड़कों, सर्विस लेन और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया है और काफी हद तक सार्वजनिक स्थानों पर अपना नियंत्रण पुन: कायम कर लिया है।


यह कार्रवाई विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की देखरेख में की गई। विशेष कार्यबल का गठन 2018 में सार्वजनिक और निजी दोनों भूमि पर अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण से निपटने के लिए किया गया था।


‘पीटीआई-भाषा’ को मिली नवीनतम एसटीएफ रिपोर्ट के अनुसार, मई 2025 के अंत तक, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 584 किलोमीटर सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जबकि नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 390.61 किलोमीटर सड़कों को अतिक्रमण से निजात दिलायी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस वर्ष 59.56 किलोमीटर सड़कों से अतिक्रमण हटाया है।


दिल्ली में, एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में 15,582 किलोमीटर सड़कें हैं। ये 60 फुट या उससे कम चौड़ी सड़कें हैं। पीडब्ल्यूडी 1400 किलोमीटर सड़कों का प्रबंधन करता है, जिनकी चौड़ाई 60 फुट या उससे ज़्यादा है। ये शहर में दो प्रमुख सड़क स्वामित्व एजेंसियां ​​हैं।


सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, एसटीएफ की स्थापना के बाद से 31 मई तक इसे कई शहरी स्थानीय निकायों से कुल 208,696 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 193,740 पर कार्रवाई की गई, जबकि 14,956 शिकायतें लंबित हैं।


एसटीएफ ने सिफारिश की है कि भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसियां ​​कब्जायी गई सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।


उसने कहा, ‘‘सभी एजेंसियों में, दिल्ली नगर निगम (उत्तर) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में सबसे अधिक क्रमशः 5,282 और 1,977 लंबित मामले हैं।’’


एमसीडी, नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान, ​​रास्ते में पड़े सामान और वाहनों को जब्त कर लिया जाता है।


दस्तावेजों में कहा गया है, ‘‘अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत, एजेंसियों ने अस्थायी संरचनाओं के तहत 227,071.94 वर्ग मीटर जगह और स्थायी संरचनाओं के तहत 1,029.44 वर्ग मीटर जगह खाली करायी।’’


इस साल 11,726 वस्तुएं जब्त की गईं, जिनमें सबसे अधिक 4,701 वस्तुएं एमसीडी (दक्षिण) के अधिकार क्षेत्र में जब्त की गईं। उसके बाद 4,392 वस्तुएं एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में जब्त की गईं।


भाषा राजकुमार