देहरादून, आठ जून (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चेतावनी दी कि प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू किए जाने पर हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी में आयोजित ‘धन्यवाद रैली’ को संबोधित करते हुए यह चेतावनी दी।


धामी ने हरिद्वार में करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले के संबंध में हाल में की गयी सख्त कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दो और प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के एक अधिकारी समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।


उन्होंने कहा, “चाहे छोटा हो या बड़ा (अधिकारी), अगर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।”


धामी ने कहा कि पिछले तीन वर्ष में भ्रष्टाचार में संलिप्त 200 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है।


मुख्यमंत्री ने यूसीसी के बारे में कहा कि प्रदेश में इस कानून के लागू होने से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर का सपना साकार हुआ है क्योंकि इसमें सभी वर्गों एवं धर्मो के लिए एक समान कानून है।


उन्होंने स्पष्ट किया कि यूसीसी किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं बल्कि समाज से सभी कुप्रथाओं को मिटाने के लिए एक संवैधानिक उपाय है।


मुख्यमंत्री ने कांग्रेस का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि देश में छह दशकों तक शासन करने वाली पार्टी ने यूसीसी के लिए कभी प्रयास नहीं किया और वह केवल वोट बैंक की राजनीति करती रही।


उन्होंने कहा कि अनेक मुस्लिम देशों सहित विश्व के अधिकतर देशों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष 27 जनवरी से यूसीसी लागू हुआ और ऐसा करने वाला उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला राज्य है।


उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए ‘धन्यवाद रैली’ का आयोजन उनका नहीं बल्कि सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों का सम्मान है।


मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी के बावजूद रैली में शामिल हुई सभी महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं एवं जनप्रतिनिधियों का आभार जताया।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए है, जिसमें देश भर के 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, किसानों को फसल का उचित मूल्य एवं फसलों का बीमा, ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करना शामिल है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और राज्य मोटा अनाज मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गयी हैं।


मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मंगलौर में कई विकास योजनाओं की घोषणा भी की।


इससे पहले, चौधरी ओमपाल ढाबा से लेकर स्वीटी फार्म तक निकाली गयी रैली में धामी खुद ट्रैक्टर चलाकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे।


रैली में शामिल हुए लोगों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गयी।


भाषा दीप्ति