मुंबई, चार जून (भाषा) कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बुधवार को मांग की कि सरकार मुंबई में धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए मदर डेयरी की जमीन देने के अपने फैसले को रद्द करे।


महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कुर्ला क्षेत्र में अयोग्य झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए उपयोग में लाये जाने वाले मदर डेयरी के 8.5 हेक्टेयर भूखंड के लिए संशोधित नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी।


सपकाल ने दावा किया, ‘‘यह सब अदाणी की जेब में डालने से महाराष्ट्र को क्या हासिल होगा? भाजपा की अगुआई वाली महायुति सरकार आम लोगों के बजाय अदाणी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए दिन-रात काम कर रही है।’’


उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मांग की कि सरकार मदर डेयरी की जमीन को अदाणी समूह द्वारा क्रियान्वित की जा रही अरबों डॉलर की धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए आवंटित करने के अपने फैसले को रद्द करे।


सरकार के अनुसार, धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत 8.5 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। इनमें से पांच लाख परिवार धारावी में ही पुनर्वास के पात्र हैं। कुर्ला का भूखंड उन जगहों में से है जिसका इस्तेमाल शेष 3.5 लाख परिवारों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा।


कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘‘मुंबई के दोनों हवाई अड्डे पहले ही अदाणी को दे दिए गए हैं, धारावी पुनर्विकास परियोजना के बहाने ‘डंपिंग ग्राउंड’ की जमीन सौंप दी गई है, कुर्ला में मदर डेयरी की 8.5 हेक्टेयर ज़मीन दे दी गई है और बांद्रा में एमएसआरडीसी कार्यालय की जमीन भी सौंप दी गई है।’’


सपकाल ने कटाक्ष किया, ‘‘अब सिर्फ मंत्रालय, राज्य सचिवालय, प्रशासनिक भवन और विधान भवन ही अदाणी को दिए जाने बाकी हैं। आप इन्हें कब सौंपेंगे।’’


भाषा राजकुमार