नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 62,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए बुधवार को कहा कि आवासीय परियोजनाओं के प्रति विश्वास बहाल करने के लिए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के प्रावधानों का सख्त अनुपालन महत्वपूर्ण है।


इन परियोजनाओं की समीक्षा ‘प्रगति’ बैठक के दौरान की गई, जो सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी-आधारित बहु-मॉडल मंच है।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये परियोजनाएं विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सड़क परिवहन, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों में फैली हुई हैं।


रेरा से जुड़ी सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा के दौरान, मोदी ने घर खरीदारों के लिए न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निपटान की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।


उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि वे सभी पात्र रियल एस्टेट परियोजनाओं का रेरा अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवास से जुड़े क्षेत्र में विश्वास बहाल करने के लिए रेरा प्रावधानों का सख्त अनुपालन महत्वपूर्ण है।


इन परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने इनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा इनका समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया।


परियोजना में विलंब के प्रतिकूल प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि नागरिक आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे से भी वंचित होते हैं।


बयान के अनुसार मोदी ने सभी हितधारकों से कार्यकुशलता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।


इसके अनुसार अब तक आयोजित ‘प्रगति’ बैठकों में लगभग 20.64 लाख करोड़ रुपये की 373 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।


भाषा


देवेंद्र