लखनऊ, 16 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उन्हें वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कुशलता का प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी।


बयान के मुताबिक, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार बेटियों को न केवल शिक्षा दे रही है, बल्कि उन्हें डिजिटल और वित्तीय रूप से सक्षम बनाकर आत्मनिर्भर भी बना रही है।


बयान में बताया गया कि प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की 80 हजार छात्राओं को अब वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा।


बयान के मुताबिक, यह प्रशिक्षण ‘यूनिसेफ’ के सहयोग से ऑनलाइन ‘पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होगा, जहां छात्राएं प्रमाण-पत्र अर्जित कर सकेंगी।


नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप यह पहल न केवल लड़कियों को व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगी।


बयान के मुताबाकि, 20 मई तक प्रत्येक विद्यालय से एक नोडल शिक्षक/शिक्षिका का चयन किया जाएगा, जिसके बाद 24-25 मई के मध्य उनका ऑनलाइन उन्मुखीकरण आयोजित किया जाएगा।


बयान में बताया गया कि 25 जून तक नोडल शिक्षक स्वयं मंच पर प्रशिक्षण पूरा करेंगे और 25 जुलाई तक सभी बालिकाओं का लॉगिन तैयार किया जाएगा।


बयान के मुताबिक, इसके बाद छात्राएं 10 सितम्बर तक वित्तीय साक्षरता कोर्स पूर्ण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगी और 15 सितम्बर तक उसकी समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी।


मंत्री ने बताया कि 30 अक्टूबर तक डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण पूर्ण किया जाएगा और 10 नवम्बर तक इसकी समेकित रिपोर्ट तैयार कर समीक्षा की जाएगी।


मंत्री के मुताबिक, प्रत्येक चरण में ‘यूनिसेफ’ एवं समग्र शिक्षा की तकनीकी सहायता प्राप्त होगी और जिला समन्वयक तथा वार्डेन कार्यक्रम की नियमित निगरानी करेंगे।


बयान में बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।


भाषा आनन्द