नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बुधवार को कठोर कदम उठाते हुए हुए सिंधु जल संधि को स्थगित करने, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द समेत कई निर्णय लिए।


सीसीएस की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवादाताओं को फैसलों से अवगत कराया।


उन्होंने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन बंद नहीं कर देता।


मिस्री ने बताया कि अटारी एकीकृत जांच चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है।


उनके अनुसार, यह फैसला भी किया गया है कि पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित (पर्सोना नॉन ग्राटा) घोषित किया गया है तथा उनसे एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। सरकार ने यह भी तय किया है कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाया जाएगा।


सीसीएस ने फैसला किया, ‘‘पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीज़ा छूट योजना (एसवीईएस) वीज़ा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाएगा। एसवीईएस वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।’’


भाषा हक माधव