नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्देश को चुनौती देने का फैसला किया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सरकारी सेवाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के नियमितीकरण के लिए संयुक्त रूप से एक नीति बनाने को कहा गया है।


गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में आदेश दिया था कि आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ सिविल पदों पर नियमित रूप से चयनित स्थायी कर्मचारियों से समान व्यवहार किया जाए।


लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा, ‘‘मंत्रालय ने संबंधित फैसले पर गौर किया और इसे चुनौती देने का फैसला किया है।’’


सरकारी कर्मचारियों के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के साथ ‘‘भेदभाव’’ पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति निखिल एस करियल की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को संयुक्त रूप से सरकारी सेवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पदों को लेकर एक नीति बनाने और उन्हें नियमितीकरण का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया था।


भाषा हक