मुंबई, 17 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को कहा कि महायुति सरकार ने 'विकसित महाराष्ट्र' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि, उद्योग, रोजगार सृजन और कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है।


राज्य के बजट 2025-26 पर विधानसभा में चर्चा का जवाब देते हुए पवार ने कहा कि बड़े सपने देखने और बड़े विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। अजित पवार के पास राज्य के वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी है।


उन्होंने कहा कि महायुति सरकार में ताकत और राजनीतिक इच्छाशक्ति है।


उन्होंने कहा कि यदि सड़क अवसंरचना और नेटवर्क का विस्तार किया जाए, तो उद्योगों की उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों को परिवहन पर कम खर्च उठाना पड़ेगा, ईंधन की बचत होगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।


पवार ने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) प्रौद्योगिकी राज्य में कृषि को नया जीवन देगी और किसानों को समृद्ध बनाएगी।


उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना जारी रहेगी और अयोग्य लाभार्थियों को हस्तांतरित धन वापस नहीं लिया जाएगा।


पवार ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कई महिलाओं ने छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 1,500 रुपये का इस्तेमाल शुरुआती पूंजी के तौर पर किया है, और कई महिलाओं ने यह अपील किये जाने के बाद उज्ज्वला गैस योजना का लाभ छोड़ दिया है कि यह योजना समाज के गरीब वर्गों के लिए है।


उन्होंने कहा, '‘अगर ऐसी महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, तो राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।'’


मंत्री ने कहा कि सरकार के कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, इस क्षेत्र की वृद्धि दर 2024-25 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि 2023-24 में यह 3.3 प्रतिशत थी।


उन्होंने कहा कि एआई प्रौद्योगिकी फसल प्रबंधन मार्गदर्शन प्रदान करेगी और उत्पादकता बढ़ाएगी।


भाषा

















योगेश