मदुरै, 12 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और त्रि-भाषा नीति विवाद को लेकर तमिलनाडु के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने बुधवार को कहा कि त्रि-भाषा नीति पूर्ण रूप से ‘विफल’ मॉडल है और इसे तमिलनाडु की द्वि-भाषा नीति के ‘सफल’ मॉडल की जगह क्यों लेनी चाहिए?


यहां पत्रकारों से बातचीत में राजन ने सवाल उठाया कि क्या कोई भी ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति एक विफल मॉडल को स्वीकार करेगा? उन्होंने कहा कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, लेकिन त्रि-भाषा नीति को कहीं भी ठीक से लागू नहीं किया जा सका और द्वि-भाषा नीति अपनाने वाला तमिलनाडु ही सबसे अच्छे शिक्षण परिणाम दे पाया।


राजन ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में दूसरी भाषा अंग्रेजी को ठीक से पढ़ाया जाता, तो तीन भाषाओं का सवाल ही नहीं उठता।


उन्होंने कहा कि केंद्र के पास कोई भी भाषा थोपने की शक्ति या अधिकार नहीं है और वे द्वि-भाषा नीति को भी सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाए हैं, जबकि तमिलनाडु द्वि-भाषा नीति लागू करने में सफल रहा है।


भाषा खारी