नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जितिन प्रसाद ने ‘डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल’ ढांचे के तहत अधिक-से-अधिक सरकारी विभागों की वेबसाइट को शामिल करने का आह्वान किया है। इस पहल का मकसद सरकारी वेबसाइट और डिजिटल मंचों में एकरूपता लाने और नागरिकों के लिए उपयोग को आसान बनाना है।


इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल (डीबीआईएम) सुसंगत डिजिटल पहचान के प्रमुख तत्वों को परिभाषित करता है। इसमें प्रतीक चिन्ह, रंग पैलेट, टाइपोग्राफी और इमेजरी जैसी दृश्य पहचान के साथ-साथ ब्रांड वॉयस, मैसेजिंग फ्रेमवर्क और टैगलाइन जैसी ‘वर्बल आइडेंटिटी’ शामिल हैं।


प्रसाद ने कहा, ‘‘आपको उन लोगों को ध्यान में रखना होगा जिनकी विभिन्न पृष्ठभूमियों से पहुंच होगी। यह उनके लिए इसे आसान बनाने को लेकर है। इसके जरिये हमारा मकसद इसे (सरकारी मंचों) सरल बनाना है। मेरा मानना ​​है कि विभिन्न मंत्रालयों की पांच-छह वेबसाइट में सुधार किया गया है। बहुत कुछ करने की जरूरत है।’’


उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों से वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट को जल्द से जल्द मंच पर जोड़ने के लिए कहा।


डीबीआईएम का उद्देश्य विभिन्न पोर्टल में दृश्य और कार्यात्मक स्थिरता को व्यवस्थित करके सरकारी वेबसाइट को मानकीकृत करना है।


डीबीआईएम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन और एनआईसी की एक पहल है।


मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में मूल प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में एनआईसी के महत्व को पहचानती है।


कृष्णन ने कहा, ‘‘अब यह महत्वपूर्ण है कि एनआईसी को जो विरासत और भरोसा प्राप्त है, उसे हम आगे ले जाएं। तकनीकी प्रगति चौतरफा रही है। निजी क्षेत्र जो कुछ भी करने की जरूरत है, उससे काफी आगे निकल गया है। हमें एक-दूसरे के साथ काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हम डिजिटल परिवेश में काम करने में सक्षम हैं।’’





भाषा रमण