नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को कहा है कि उसके कोर समूह ने अपनी बैठक में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित डेटा की जांच और प्रमाणन के लिए “विशेषज्ञों के एक कार्य दल” के गठन तथा सभी राज्यों में “बाल संरक्षण अधिकारियों का एक कैडर” स्थापित करने समेत कई सुझाव दिये हैं।


आयोग ने एक बयान में बताया कि बच्चों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कोर समूह की “कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के मानवाधिकार” विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए, इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी रामसुब्रमण्यम ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की समस्याओं की स्पष्ट समझ हासिल करने और उनसे निपटने के सुझाव देने के लिए “प्रामाणिक और सत्यापित डेटा” होना आवश्यक है।


बयान के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय पर चर्चा के बाद दो प्रमुख चिंताएं सामने आईं, पहली-कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में डेटा कैसे एकत्र किया जाए और दूसरी-पहले से उपलब्ध डेटा को कैसे प्रमाणित किया जाए।


बयान के अनुसार, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रामसुब्रमण्यम ने इस सुझाव से सहमति जतायी कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में उपलब्ध आंकड़ों की जांच करने और उन्हें प्रमाणित करने के लिए विशेषज्ञों का एक कार्यबल गठित किया जाना चाहिए।


भाषा पारुल