हैदराबाद, चार फरवरी (भाषा) मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण के कार्यान्वयन के लिए गठित न्यायिक आयोग की सिफारिशों को मंगलवार को स्वीकार कर लिया है, जबकि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं देने की उसकी (आयोग की) एक अन्य सिफारिश को खारिज कर दिया।


रेड्डी विधानसभा में अनुसूचित जाति के वर्गीकरण पर बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि समिति ने चार सिफारिशें की हैं, जिनमें से तीन को उनकी सरकार ने स्वीकार कर लिया है।


उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शमीम अख्तर की अध्यक्षता वाले आयोग ने सोमवार को राज्य के नागरिक आपूर्ति एवं सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली उप-समिति को अपनी सिफारिशें सौंपी।


आयोग ने क्रीमी लेयर लागू करने की सिफारिश की है और सुझाव दिया है कि विधायकों, सांसदों, जिला परिषद अध्यक्षों, महापौरों और अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ सरकारी ग्रुप-I सेवाओं और इसी तरह के पदों पर बैठे लोगों को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया जाना चाहिए।


रेड्डी ने कहा कि आयोग ने कहा कि राज्य सरकार को इन लोगों को दूसरी पीढ़ी के आरक्षण का लाभ लेने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।


आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि 59 अनुसूचित जातियों (एससी) को कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए तीन समूहों प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है।


भाषा


राजकुमार