जयपुर, चार फरवरी (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए कई नियमों में संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिये गये।


बैठक में राजस्थान टैक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने, सहित कार्मिक कल्याण और सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े फैसले लिये गये।


संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल एवं जनस्‍वास्‍थ्‍य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने बैठक के बाद बताया कि राज्य सरकार वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को एक ‘ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब’ के रूप में स्थापित करना चाहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में ‘राजस्थान टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025’ को मंजूर दी गयी।


इस नीति से प्रदेश में टैक्सटाइल एण्ड अपैरल क्षेत्र के सतत् व समग्र विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।


पटेल ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी- 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 का मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गयी।


मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजस्थान युवा नीति-2025 के जरिये गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।


यह नीति युवा नीति- 2013 का स्थान लेगी।


पटेल ने बताया कि वर्ष 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जाने बाद राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया था, जिसे देखते हुए राजस्थान कर बोर्ड का राजस्थान राजस्व मण्डल में विलय करने का निर्णय किया गया है।


उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश में राजस्व एवं कर संबंधी अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूती मिलेगी।


उन्‍होंने बताया कि राजस्थान उद्योग सेवा (राज्य सेवा) संवर्ग में अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप चौथी पदोन्नति का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का पद सृजित किया जाएगा।


भाषा कुंज