(फाइल फोटो के साथ)


मुंबई, चार फरवरी (भाषा) शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे ने झुग्गी-झोपड़ियों में चल रहे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर संपत्ति कर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के फैसले को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार पर मुंबई का दोहन करने का आरोप लगाया।


ठाकरे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मुंबईवासियों को खुदी हुई सड़कों, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) की बसें नहीं चलने और दूषित पानी की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन भाजपा नीत सरकार के पास इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है।


बीएमसी ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिना किसी कर वृद्धि के 74,427.41 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। संपत्ति कर या जल कर में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है, लेकिन इसने वित्त वर्ष 2025-26 से झुग्गी-झोपड़ियों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर संपत्ति कर लगाने का फैसला किया है, जिससे 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।


ठाकरे ने कहा कि पिछले दो सालों में बीएमसी की देनदारी 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया, ‘‘भाजपा मुंबई का दोहन कर रही है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘यह चौंकाने वाला है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने झुग्गी-झोपड़ियों में छोटी दुकानों पर संपत्ति कर लगाने का प्रस्ताव रखा है।’’


ठाकरे ने कहा कि जब बीएमसी अविभाजित शिवसेना के नियंत्रण में थी, तो उसने 500 वर्ग फुट तक के क्षेत्र वाले आवासों पर कर माफ कर दिया था।


उन्होंने दावा किया कि भाजपा नीत सरकार झुग्गी-झोपड़ियों में दुकानों पर संपत्ति कर लगा रही है और आने वाले सालों में वह झुग्गी-झोपड़ियों पर भी कर लगाएगी।


मुंबई के वर्ली से विधायक ठाकरे ने कहा कि जिन लोगों को झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) से घर मिलना चाहिए, उनसे कर वसूला जा रहा है।


ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपयोगकर्ता शुल्क पर ठाकरे ने कहा, "अब, उपयोगकर्ता शुल्क लगेगा। अगर यह नहीं रुका, तो हम सड़कों पर उतरेंगे।’’


महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका के बजट को ‘‘जनोन्मुखी’’ बताते हुए कहा कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए आम आदमी का ख्याल रखा गया है।


शहरी विकास मंत्री शिंदे ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस साल के बजट में किसी भी तरह के कर या उपकर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, राजस्व में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है।


शिंदे ने यह भी घोषणा की कि अगले दो वर्षों में मुंबई गड्ढों से मुक्त हो जाएगी।


भाषा अमित