नयी दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा) केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राष्ट्रीय विकास की दिशा में पहला कदम है और यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि महिलाएं अब नीति निर्माण और शासन के केंद्र में हैं।

कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और वे परिवारों, संस्थानों और राष्ट्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा, ''महिलाओं की सुरक्षा एक प्राथमिकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय विकास की नींव है। आज महिलाएं नीति निर्माण के केंद्र में हैं और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी बढ़ रही है।''

अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत ''अभूतपूर्व परिवर्तन'' के दौर से गुजर रहा है, जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के महिला-नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण ने देश के विकास मॉडल को नए आयाम दिए हैं, जिसमें महिलाएं सामाजिक परिवर्तन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा, ''हमने महिला सशक्तीकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें सुरक्षा, अवसर, गरिमा और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।''

कार्यस्थल सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि कंपनियां कानून का अनुपालन करें।

उन्होंने बताया कि 29 अगस्त, 2024 को शुरू किए गए 'शी-बॉक्स' पोर्टल ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत किया है। मंत्री ने कहा कि इस मंच पर लगभग 1.5 लाख सरकारी और निजी संगठनों ने पंजीकरण कराया है, जो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप

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