मुंबई, छह फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वित्तपोषण के स्रोत को व्यापक बनाने के उद्देश्य से बैंकों को कुछ विवेकपूर्ण रक्षोपायों के साथ 'रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट' (रीट) को कर्ज देने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया।

रीट ऐसे निवेश माध्यम हैं जो आय उत्पन्न करने वाली रियल एस्टेट संपत्तियों के मालिक होते हैं या उनका संचालन करते हैं, जिससे निवेशक सीधे संपत्ति खरीदे बिना उससे होने वाली आय में हिस्सा पाने में सक्षम होते हैं।

भारत में रीट और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) की अवधारणा संस्थानों और खुदरा निवेशकों के एकत्रित कोष के माध्यम से निवेश को पुनर्वित्त कर, पूर्ण और परिचालन वाली रियल एस्टेट व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में फंसे बैंकों के कोष को मुक्त करने के लिए की गई थी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि इन उद्देश्यों के अनुरूप, वाणिज्यिक बैंकों को शुरुआत से ही इन संस्थाओं को ऋण देने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, बाद में इनविट को बैंक ऋण की अनुमति दी गई, लेकिन रीट को ऋण देने की अनुमति नहीं थी।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति पेश करते हुए कहा, ''रियल एस्टेट क्षेत्र के वित्तपोषण को और बढ़ावा देने के लिए, कुछ विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ बैंकों को रीट को ऋण देने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।''

आरबीआई ने कहा कि सूचीबद्ध रीट के लिए एक मजबूत नियामकीय ढांचे को देखते हुए समीक्षा के बाद वाणिज्यिक बैंकों को रीट को वित्त प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

इसमें कहा गया कि इनविट्स को ऋण देने के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों को भी रीट को ऋण देने के लिए प्रस्तावित रक्षोपायों के साथ समानता के लिए सुसंगत बनाया जा रहा है।

वर्तमान में, भारत में पांच सूचीबद्ध रीट हैं - ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, एम्बैसी ऑफिस पार्क्स रीट, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट और नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट।

भाषा सुमित अजय

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