नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक प्रमुख समिति की संरचना में संशोधन को अधिसूचित किया है और दो लोकसभा सदस्यों को इसके नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है।


बीते सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, केंद्र ने समिति की संरचना को रेखांकित करने वाले 2017 के आदेश में संशोधन किया है और पूर्व में मनोनीत सांसदों की जगह ई टी मोहम्मद बशीर और डॉ सी एन मंजूनाथ को शामिल किया है।


दोनों सांसद अब दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा गठित समिति में निर्वाचित संसद सदस्यों की श्रेणी के तहत सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ताकि दिव्यांगजन संबंधी नीतियों की समीक्षा की जा सके और इन मुद्दों पर विचार करने वाले संसदीय पैनलों की सहायता की जा सके।


यह संशोधन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 60 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है जो केंद्र सरकार को कानून को लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाने और संशोधित करने का अधिकार देता है।


समिति के गठन की मूल अधिसूचना नवंबर 2017 में जारी की गई थी और उसके बाद जून और अक्टूबर 2022 में इसमें संशोधन किए गए हैं।


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