नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कुल 91 सार्वजनिक और निजी भवनों में एंटी-स्मॉग गन लगाई जा चुकी हैं।


दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि जी+5 मंजिल और उससे अधिक ऊंचाई वाली सभी निजी और सरकारी इमारतों में 29 नवंबर तक एंटी-स्मॉग गन लगानी होंगी।


सरकार ने लक्ष्य रखा है कि शहर की 150 इमारतों में एंटी-स्मॉग गन लगाई जाएं।


हाल ही में आयोजित एक बैठक में चर्चा की गई कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा 149, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा 21 और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा एक एंटी-स्मॉग गन लगाई जाएगी।


एक अधिकारी के अनुसार, एंटी-स्मॉग गन लगाने के लिए चिन्हित भवनों की कुल संख्या 171 है।


दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी) सभी अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों (आईएसबीटी) पर एंटी-स्मॉग गन भी लगाएगा।


एजेंसियों को एंटी-स्मॉग गन लगाने के संबंध में अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।


सरकारी आदेश के मुताबिक 10,000 वर्ग मीटर से कम निर्मित क्षेत्रफल वाली संपत्तियों के लिए कम से कम तीन एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है जबकि 10,001 से 15,000 वर्ग मीटर के बीच निर्मित क्षेत्रफल वाली इमारतों में कम से कम चार एंटी-स्मॉग गन लगानी होंगी, वहीं 15,001 से 20,000 वर्ग मीटर के बीच निर्मित क्षेत्रफल वाली इमारतों में कम से कम पांच एंटी-स्मॉग गन लगानी होंगी।


हालांकि, पर्यावरणविदों का कहना है कि एंटी-स्मॉग गन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक अस्थायी उपाय की तरह है।


पर्यावरणविद् विमलेंदु झा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘ सरकार जो कर रही है वह एक अस्थायी उपाय है। एंटी-स्मॉग गन वास्तव में आस-पास के क्षेत्र में पीएम10 के स्तर को कम करती हैं और समग्र प्रदूषण स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। यह एक मरहम-पट्टी का उपाय है और सरकार प्रदूषण के स्रोत पर प्रहार करने के बजाय केवल लक्षणों का उपचार कर रही है।’’


विमलेंदु झा के साथ सहमति जताते हुए पर्यावरणविद् भावरीन कंधारी ने कहा कि पानी का छिड़काव कभी भी प्रदूषकों, विशेषकर पीएम 2.5 को कम करने का उपाय नहीं हो सकता।


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