(फाइल फोटो के साथ)


बेंगलुरु, छह नवंबर (भाषा) कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में गन्ने का मूल्य 3,500 रुपये प्रति टन करने की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन के तेज होने के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारण का निर्णय लेता है, न कि राज्य।


मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को किसान नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे।


उन्होंने कहा कि चीनी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य विनियमन के लिए केंद्र जिम्मेदार है और यह 31 रुपये प्रति किलोग्राम है।


मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘एफआरपी का निर्धारण केंद्र द्वारा किया जाता है, न कि हमारे (राज्य सरकार) द्वारा। हर साल यह केंद्र द्वारा किया जाता है। इस साल भी उसने ही छह मई को यह किया।’’


उन्होंने कहा, ‘‘किसानों को गुमराह किया जा रहा है। एफआरपी निर्धारण में केंद्र की अधिक भूमिका होने के बावजूद, विपक्ष राजनीति कर रहा है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि वे विपक्ष के बयान पर ध्यान न दें।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक बेंगलुरु के सभी चीनी मिल मालिकों के साथ एक बैठक बुलाई है, जहां वे किसानों के आंदोलन और उनकी अधिक एफआरपी की मांग पर चर्चा करेंगे।


उन्होंने कहा कि दोपहर एक बजे से उनकी अगली बैठक हावेरी, बेलगावी, बागलकोट और विजयपुरा के किसान नेताओं के साथ होगी।


सिद्धरमैया ने कहा कि वह किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने का समय भी मांगेंगे।


उन्होंने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे मुलाकात का समय देने का अनुरोध करूंगा। अगर वह कल अवसर देते हैं तो मैं दिल्ली में उनसे मिलूंगा तथा किसानों की समस्याओं एवं मांगों के बारे में उन्हें बताऊंगा।’’


किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हुए उन्होंने उनसे राजमार्गों को अवरुद्ध न करने की अपील की, क्योंकि इससे लोगों को असुविधा होगी।


भाषा राजकुमार