न्यायालय का किशोरन्याय समिति को नाबालिगों को हिरासत में लेने के आरोपों की फिर जांच का आदेश

नयी दिल्ली पांच नवंबर उच्चतम न्यायालय ने नाबालिगों को हिरासत में रखने के आरोपों की नये सिरे से जांच करने का जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति को आदेश दिया। आरोप है कि सुरक्षा बलों ने इन नाबालिकों को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने संबंधी अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले के बाद हिरासत में लिया था।
न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने किशार न्याय समिति से कहा कि वह अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र पेश करे। पीठ ने इसके साथ ही इस मामले को तीन दिसबंर के लिये सूचीबद्ध कर दिया है।
पीठ ने इन आरोपों की नये सिरे से जांच की आवश्यकता है क्योंकि समिति की पहले की रिपोर्ट समयाभाव की वजह से शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप नहीं थी।
शीर्ष अदालत कश्मीर घाटी में गैरकानूनी तरीके से नाबालिगों को कथित रूप से हिरासत में लिये जाने का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
/ भाषा /

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